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मध्यप्रदेश के लिये बाल संरक्षण नीति तैयार होगी
19-Dec-2019
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मध्यप्रदेश के लिये जल्दी ही बाल संरक्षण नीति तैयार की जावेगी। इस संबंध में दिनांक 19 दिसम्बर को संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनीसेफ मध्यप्रदेश और एनफोल्ड प्रोएक्टिव संस्था कर्नाटक के तकनीकी सहयोग से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पुलिस, सामाजिक न्याय, स्कूल शिक्षा, विधि, आदिम जाति कल्याण, स्वास्थ्य आदि शासकीय विभागों के अलावा विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं ने भी भाग लिया और बाल संरक्षण नीति के लिए अपने—अपने सुझाव दिये।

बैठक में आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास श्री नरेश पाल कुमार ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में बाल संरक्षण नीति तैयार किये जाने हेतु प्रथम बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश के स्टेट एक्शन प्लान में भी बाल संरक्षण नीति बनाने के बिन्दु का समावेश किया गया है। सभी स्टेक होल्डर्स और लाभार्थियों से चर्चा एवं विमर्श के उपरांत आगामी छ: माहों में निरंतर बैठकें आयोजित कर बाल संरक्षण नीति को अंतिम रुप दिया जावेगा। बच्चों के संरक्षण, विकास, सुरक्षा के लिए क्या—क्या उपाय किये जाने हैं, उन सभी का समावेश इस नीति में होगा।

आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने कहा कि बाल संरक्षण नीति बनने से घर, परिवार, संस्थाओं से लेकर आमजन तक की भागीदारी एवं जवाबदारी तय होगी जो बाल संरक्षण के क्षेत्र मे अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बाल अपराध रोकने के लिये बालक व बालिकाओं दोनों से ही बात करने पर ज़ोर दिया।

बाल संरक्षण आयोग के सदस्य श्री ब्रजेश चौहान ने कहा कि बाल संरक्षण नीति मध्यप्रदेश की सामाजिक, भौगालिक स्थितियों के अनुरुप होना चाहिए। इसके अलावा सभी स्टेकहोल्डर्स ने भी अपने सुझाव साझा किये।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री विशाल नाडकर्णी, यूनीसेफ के श्री लोली चेन सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि बैठक के पूर्व दिनांक 17 व 18 दिसम्बर को भी विभिन्न संस्थाओं मे रह रहे बच्चों के साथ गहन चर्चा की गई। चर्चा में संस्थाओं में रह रहे बच्चों ने अपनी समस्याओं के बारे बताया और बाल संरक्षण नीति के बारे में सुझाव भी दिये। बच्चों से प्राप्त सुझावों को नीति मे शामिल किया जावेगा।

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